इंदापूर : रोजगार हमी योजनेत मिळणारी हजेरी व शेतमजुरीतील हजेरीत असणारी तफावत,जीपीएस प्रणालीमुळे शासकीय दरात राबण्यापेक्षा शेतात मजुर करणे बरे या विचारामुळे रोजगार हमीच्या कामापासून मजूर दुरावला जात आहे.त्यातच रस्त्यांची कामे यंत्राद्वारे करावीत की मजुरांमार्फत करुन घ्यावीत हा प्रश्न निर्माण झाल्याने रोजगार हमीची कामे फक्त घरकुल व विहिरींच्या कामांपूरतीच मर्यादित राहिली आहेत.रोजगार हमीची इतर कामे मजुरांअभावी बंद पडत चालली आहेत,असे इंदापूर तालुक्यातील चित्र आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मागील काळात सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची अनेक कामे होत होती. मात्र अनिष्ट प्रवृत्तींना आळा बसावा, राबणा-या हाताला मोबदला मिळावा या उद्देशाने शासनाने जीपीएस प्रणालीचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली.त्याचा पहिला फटका वृक्ष संवर्धनाच्या कामांना बसला.जीपीएस प्रणाली बसवण्याआधी आठवड्यातून एक दोन वेळा गेले, झाडांना पाणी दिले.भोवतालचे तण काढले तरी भागत असायचे. प्रणाली बसवल्यानंतर सकाळी हजेरी सुरु होत असताना व संध्याकाळी कामावरुन सुटण्याआधी असे दोन फोटो काढणे बंधनकारक झाले.जो काम करतो त्याच मजूराचा फोटो व कामाचा तपशील द्यावा लागू लागला परीणामी संबंधित मजुराला तेथे काम करणे अपरिहार्य होवून गेले.कमी हजेरीत राबण्याऐवजी मजूर शेतात मजुरी करायला जावू लागले.
रस्त्यांची कामे थोडक्या कालावधीत कमी श्रमात पूर्ण करुन घेण्याचा घाट ग्रामपंचायतींनी घातला. संबंधित सरपंच,उपसरपंच व त्यांच्या मार्गदर्शकांनी शासकीय कर्मचा-यांना हाताशी धरुन रात्रीच्या वेळी यंत्राने कामे करुन घेत, मजुरांची बोगस हजेरीपत्रके भरुन घेण्याचा सपाटा लावला. त्या कामांच्या माध्यमातून मजुरांना मिळणारी रक्कम आपसात वाटून घेण्याचे प्रकार ही वाढले.यातून नफा मिळवणाऱ्या ‘समाजसेवकांचा’ वर्ग जागा झाला. रात्रीस चाललेली अशी शोधायची.त्यांचे चित्रीकरण करायचे. ऑनलाइन तक्रार करण्याची धमकी देवून ‘त्या’ पैशात वाटेकरी व्हायचे असा प्रकार होवू लागला. काही ठिकाणी तक्रारी ही झाल्या.त्यातून रस्त्याच्या कामांची हजेरी ही मजुरांच्या नावाने निघत असल्याने मजूर आणायचे कोठून हा प्रश्न पुढे आला.त्यामुळे जोखीम नको या विचाराने ग्रामपंचायत कामांची मागणीच करत नाही.तीन वर्षांपूर्वी इंदापूर तालुक्यात रस्त्यांच्या कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.मात्र उपरोक्त कारणामुळे ती कामे झालीच नाहीत.आजघडीला पाणंद रस्त्यांच्या सुमारे ६५ कामांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आलेले आहेत पण कामे मजुरांमार्फत करायची की यंत्राने या तिढ्यामुळे कामे होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विजयकुमार परीट गटविकास अधिकारी असताना गायगोठ्याची बरीच प्रकरणे मंजूर झाली होती.ती पूर्ण झाली नाहीत.सुरुवात झाली,एक दोन मस्टर निघाले.काही लोकांचे प्रस्ताव मंजूर झाले.त्या काळात त्या विभागात कार्यरत असणा-या एका लिपिकाने अर्थपूर्ण तडजोडी करुन काही प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. ती कामे त्या विभागातील ऑनलाइन प्रणालीला ती कामे अपूर्ण असल्याचे दिसत आहे.ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी आत्ताचे गटविकास अधिकारी व लिपिकाकडे आहे.ती पूर्ण झाल्याखेरीज गाय गोठ्याच्या नवीन प्रस्तावांना मजुरी देता येत नाही, हे ही त्रांगडे होवून बसलेले आहे.
या आधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुरुष व महिला मजुरांला २९७ रुपये हजेरी मिळत होती. ती आत्ता ३१८ रुपये करण्यात आली आहे. शेतमजूरी करणा-या पुरुषाला ७०० व महिलेस ५०० रुपये हजेरी मिळते. त्या हिशेबाने पुरुषाला ३८२ तर महिलेला १८२ रुपये कमी मिळतात.ही तफावत दूर करणे. रस्त्यांच्या कामांमधून काटेकोरपणे यंत्रे हद्दपार करुन मजुरांच्या हाताला काम देणे हे धोरण शासनाने राबवले तर रोजगार हमीवरच्या कामांवरील मजुरांची संख्या वाढेल.
● सध्या इंदापूर तालुक्यात घरकुल योजना व विहिरींची कामे रोजगार हमी मधून चालू आहेत. घरकुलांचे लाभार्थी आपल्याच घराच्या कामासाठी मजुरी करत आहेत. सध्या घरकुलाची ४३० कामे सुरु आहेत. त्यावर २१५० मजूर काम करत आहेत.विहिरींची ३० कामे सुरु आहेत.त्यावर ४५० मजूर काम करत आहेत. : विनोद शिद. तांत्रिक अधिकारी,इंदापूर पंचायत समिती.●